प्रदेश में निर्धन वर्ग का मनोबल बढ़ाने व उनकी बेटियों के विवाह के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत की गई. योगी सरकार ने अब तक डेढ़ लाख से अधिक बेटियों की शादियां कराई हैं.
लखनऊ. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने पर्व और त्योहारों को नारी शक्ति के साथ जोड़ते हुए शारदीय नवरात्र पर प्रदेश में मिशन शक्ति की शुरुआत की. बेटियों और महिलाओं के चौमुखी विकास के लिए सुरक्षा, शिक्षा, स्वावलंबन, सम्मान, सेहत को केन्द्रित करते हुए बनाई गई योगी सरकार की योजनाओं से प्रदेश की आधी आबादी को प्रोत्साहन मिल रहा है. प्रदेश में निर्धन वर्ग का मनोबल बढ़ाने व उनकी बेटियों के विवाह के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत की गई. योगी सरकार ने इस योजना के तहत अब तक प्रदेश में डेढ़ लाख से अधिक बेटियों का विवाह संपन्न कराया है.
18 मार्च को 3500 बेटियों का विवाह
प्रदेश में योगी सरकार निर्धन परिवारों की कन्याओं के हाथ पीले कराने का एक नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रही है. 18 मार्च को राजधानी लखनऊ में सबसे बड़े सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाएगा. जिसमें 3,500 बेटियों का विवाह होगा. इससे पहले मुरादाबाद में 2,754 जोड़ों की शादी इस योजना के तहत कराई जा चुकी है. उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड इस कार्यक्रम में पधारने वाले लोगों की मेजबानी करेंगे तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जोड़ों को आर्शीवाद देंगे.
खर्च होंगे 2 करोड़ 10 लाख रुपये
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत होने वाले इस वैवाहिक कार्यक्रम में लखनऊ, लखीमपुरखीरी, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, हरदोई व बाराबंकी जिले के निर्धन परिवारों का पंजीयन किया गया है. इस योजना के तहत पंजीकृत कन्याओं के विवाह के लिए सरकार 55 हजार रुपये, विकलांग के लिए 61 से 75 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देती है. इस सामूहिक विवाह में 2 करोड़ 10 लाख रुपये की राशि खर्च करने की व्यवस्था की गई है.
प्रदेश में 1.5 लाख से अधिक बेटियों का हुआ सामूहिक विवाह
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत अब तक योगी सरकार ने 1.5 लाख से अधिक बेटियों का विवाह संपन्न कराया है. श्रम विभाग की ओर से निर्माण श्रमिक पुत्री विवाह अनुदान योजना के तहत अब तक प्रदेश में 1 लाख 15 हजार विवाह भी कराए जा चुके हैं. श्रम विभाग के अपर श्रमायुक्त बीके राय ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना से प्रदेश के निर्धन वर्गों को सीधे तौर पर लाभ मिल रहा है. उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में रजिस्टर्ड श्रमिकों की संख्या 46 लाख है.
