केंद्र सरकार राज्यों की ओर से कर्ज लेकर जीएसटी क्षतिपूर्ति (GST compensation) जारी कर रही है. वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) ने आज 16वीं किस्त के तौर पर राज्यों को 5,000 करोड़ रुपये जारी किए हैं. मोदी सरकार अब तक राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को कुल 95,000 करोड़ रुपये जारी कर चुकी है
नई दिल्ली. कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन की वजह से केंद्र और राज्यों की कमाई को जबरदस्त धक्का लगा. मार्च-सितंबर 2020 के बीच केंद्र और राज्यों की जीएसटी कमाई (GST Revenue) का ग्राफ तेजी से गिरा था. देशभर में 25 मार्च से लॉकडाउन लगाए जाने के बाद कई महीनों तक आर्थिक गतिविधियां, विनिर्माण, उत्पादन और कारोबारी कामकाज ठप रहा. इससे मार्च से अगस्त 2020 तक जीएसटी कलेक्शन (GST Collection) काफी कम हुआ. चालू वित्त वर्ष 2020-21 में जीएसटी कलेक्शन में हुई गिरावट की भरपाई के लिए केंद्र सरकार (Central Government) ने राज्यों के सामने दो विकल्प रखे.
देश के सभी राज्यों और तीन केंद्रशासित प्रदेशों ने केंद्र सरकार के दो उपायों में से पहले विकल्प का चयन किया. इसके तहत केंद्र सरकार राज्यों की ओर से कर्ज लेकर जीएसटी क्षतिपूर्ति (GST compensation) जारी कर रही है. वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) ने आज 16वीं किस्त के तौर पर राज्यों को 5,000 करोड़ रुपये जारी किए हैं. मोदी सरकार अब तक राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को कुल 95,000 करोड़ रुपये जारी कर चुकी है. आज जारी हुए 5000 करोड़ में 4597.16 करोड़ रुपये 23 राज्यों के लिए जारी किए गए हैं. वहीं, 402.84 करोड़ रुपये 3 केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और पुड्डुचेरी के लिए जारी किए गए. वहीं, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नगालैंड और सिक्किम को जीएसटी लागू किए जाने से राजस्व का कोई नुकसान नहीं हो रहा है.
केंद्र सरकार इस ब्याज दर पर ले रही है कर्ज
जीएसटी क्षतिपूर्ति के अंतर का 86 फीसदी से अधिक रकम केंद्र सरकार ने राज्यों को जारी कर दी है. इसमें से 86,729.93 करोड़ रुपये राज्यों और 8270.07 करोड़ रुपये 3 केंद्रशासित प्रदेशों को जारी किए गए हैं. केंद्र सरकार राज्यों की ओर से 16वीं किस्त के लिए 4.65 फीसदी की ब्याज दर पर कर्ज लेकर जीएसटी क्षतिपूर्ति भुगतान कर रही है. केंद्र सरकार ने अब तक औसतन 4.78 फीसदी की ब्याज दर से 95 हजार करोड़ रुपये कर्ज लेकर राज्यों को जारी किया है.
कर्नाटक को को मिली सबसे अधिक रकम
केंद्र की ओर से जारी कुल 95 हजार करोड़ रुपये में सबसे ज्यादा कर्नाटक को 11634.88 करोड़ रुपये मिले हैं. इसके अलावा आंध्र प्रदेश को 2167.20 करोड़, असम को 932.42 करोड़, बिहार को 3661.70 करोड़, छत्तीसगढ़ को 1833.65 करोड़, गुजरात को 8647.89 करोड़, हरियाणा को 4081.14 करोड़, हिमाचल प्रदेश को 1610.17 करोड़, झारखंड को 996.13 करोड़, केरल को 3729 करोड़, मध्य प्रदेश को 4259.37 करोड़, महाराष्ट्र को 11231.97 करोड़, ओडिशा को 3584.17 करोड़, पंजाब को 5405.84 करोड़, राजस्थान को 3622.50 करोड़, तमिलनाडु को 5852.85 करोड़, तेलंगाना को 1703.56 करोड़, उत्तर प्रदेश को 5633.14 करोड़, उत्तराखंड को 2172.07 करोड़ और पश्चिम बंगाल को 2865.55 करोड़ रुपये मिले. वही, केंद्रशासित प्रदेशों में दिल्ली को 5499.96 करोड़ रुपये, जम्मू-कश्मीर- 2130.51 करोड़ और पुड्डुचेरी को 639.60 करोड़ रुपये मिले हैं.
महाराष्ट्र ले सकता है सबसे अधिक अतिरिक्त कर्ज
केंद्र ने पहले विकल्प को चुनने वाले राज्यों को स्पेशल विंडों के तहत कर्ज लेने की व्यवस्था दी है. इसके तहत राज्यों को स्टेट जीडीपी का 0.50 फीसदी तक अतिरिक्त कर्ज उपलब्ध कराया जाना है. आंकड़ों के मुताबिक, 28 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों को कुल 1,06,830 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज उपलब्ध कराया जा सकता है. वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, सबसे अधिक महाराष्ट्र अपने जीडीपी का 0.50 फीसदी यानी 15,394 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज ले सकता है. इसके अलावा झारखंड 1,765 करोड़, उत्तर प्रदेश 9703 करोड़, तमिलनाडु 9627 करोड़, कर्नाटक 9018 करोड़, हरियाणा 4293 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज ले सकता है. वहीं, हिमाचल प्रदेश 877 करोड़ रुपये, केरल 4522 करोड़, मध्य प्रदेश 4746 करोड़, मणिपुर 151 करोड़, मेघालय 194 करोड़, मिजोरम 132 करोड़, नगालैंड 157 करोड़, ओडिशा 2858 करोड़, पंजाब 3033 करोड़, राजस्थान 5462 करोड़, सिक्किम 156 करोड़, तेलंगाना 5017 करोड़, त्रिपुरा 297 करोड़, उत्तराखंड 1405 करोड़ और पश्चिम बंगाल 6787 करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त कर्ज विशेष व्यवस्था के तहत ले सकता है.
28 राज्यों, 3 केंद्रशासित प्रदेशों ने चुना पहला विकल्प
केंद्र की ओर से सुझाए गए दो विकल्पों में ज्यादातर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने पहले विकल्प को चुना है. पहले विकल्प को चुनने वाले राज्यों में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल शामिल हैं. इसके अलावा तीन केंद्रशासित प्रदेश पुड्डुचेरी, दिल्ली और जम्मू-कश्मीर ने भी पहले विकल्प को चुनने का फैसला किया है. गौरतलब है कि इस व्यवस्था की शुरुआत 23 अक्टूबर 2020 को हुई थी. केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू करते समय राज्यों को भरोसा दिलाया था कि जुलाई 2022 तक केंद्र राज्यों को टैक्स कलेक्शन में आई गिरावट की भरपाई करेगा.
