सेन डिएगो (अमेरिका), 12 फरवरी (एपी) अमेरिकी सरकार ने शुक्रवार को कहा कि शरण के लिए मैक्सिको में इंतजार कर रहे करीब 25,000 लोगों को अदालत में आव्रजन मामलों की सुनवाई में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका आने की इजाजत दी जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के प्रशासन ने कहा है कि शरण के लिए मैक्सिको में इंतजार कर रहे 25000 लोगों के लंबित मामले की 19 फरवरी को अमेरिका में अदालत में सुनवाई होगी। एक अधिकारी ने बताया कि सरकार दोनों देशों के दो सीमा स्थल को धीरे-धीरे खोलना चाहती है और प्रत्येक सीमा पर रोजाना एक काफिले में अधिकतम 300 लोगों को सीमा पार करने की अनुमति होगी। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को पलटने वाला यह महत्वपूर्ण कदम हैं। ट्रंप की नीतियों के कारण अमेरिका में शरण मांग रहे करीब 70,000 लोग मैक्सिको में ही फंसे हुए हैं। ट्रंप कार्यकाल में जनवरी 2019 में ‘माइग्रेंट प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल’ को लागू किया गया था। बाइडन के कार्यकाल के पहले दिन ही गृह सुरक्षा विभाग ने ट्रंप की नीति को बदल दिया। उसके बाद सीमा पर गिरफ्तार किए गए लोगों को अमेरिका में छोड़ा गया गया और उन्हें अदालत में पेश होने के नोटिस दिए गए। गृह सुरक्षा विभाग ने कहा कि इस कदम को ऐसे नहीं देखा जाना चाहिए कि प्रवासियों को शर्तों को पूरा किए बिना अमेरिका में दाखिल होने की अनुमति दी जा रही है। गृह सुरक्षा मंत्री एलेजांद्रो मायरोकस ने कहा, ‘‘राष्ट्रपति बाइडन ने स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिकी सरकार सुरक्षित, व्यवस्थित आव्रजन व्यवस्था को बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है।’’ उन्होंने कहा कि हालिया कदम आव्रजन नीतियों में सुधार को लेकर जतायी गयी प्रतिबद्धता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। शरण के लिए अमेरिका दाखिल होने वाले लोगों की कोविड-19 की जांच की जाएगी। इस घोषणा से ऐसे शरणार्थियों को राहत नहीं मिलेगी जिनके मामलों को पूर्व में खारिज कर दिया गया था।
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